यूजीसी आरक्षण रोस्टर / सिर्फ केंद्रीय संस्थाओं के लिए, मप्र में राज्य शासन अनुसार करें भर्ती

रोस्टर में ओबीसी के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण 27 प्रतिशत शामिल कर लिया है

एजुकेशन डेस्क। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 60 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में नेट, सेट क्वालिफाइड के अलावा पीएचडी डिग्रीधारियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। भर्ती को लेकर कुलपति-रजिस्ट्रार शासन से मार्गदर्शन मांगने का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी भर्ती के रास्ते खुल नहीं पा रहे हैं।

अब रोस्टर को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यायलों के रजिस्ट्रारों को पत्र लिखकर कहा है कि यूजीसी द्वारा जारी किया गया आरक्षण रोस्टर सिर्फ केंद्रीय संस्थाओं के लिए है। मप्र में राज्य शासन द्वारा जारी रोस्टर लागू होगा। वहीं यह भी निर्देश दे दिए हैं कि विभाग को नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों को एक इकाई मानकार आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए। इसके बाद भी भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो सका है। रोस्टर में ओबीसी के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण 27 प्रतिशत शामिल कर लिया है, लेकिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल नहीं किया गया है। अब एक बार फिर विश्वविद्यालयों ने शासन को फिर से चिट्ठियां लिख मार्गदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं सबसे बड़ा पैंच यह है कि ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने का प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

मामले में बीयू के कुलपति प्रो. आरजे राव का कहना है कि हम जल्द ही भर्ती करना चाहते हैं। शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

एक्सपर्ट...मॉडल रोस्टर के बिना मार्गदर्शन मांगते रहेंगे कुलपती
इस स्थिति में शासन को विवि के लिए मॉडल रोस्टर तैयार कर जारी करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुलपति राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगते रहेंगे, क्योंकि कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि वे किसी तरह के विवाद में फंसे। राज्य में ईडब्ल्यूएस का प्रावधान भी हो चुका है तो रोस्टर में स्थान देने की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से बतानी होगी। डॉ. राधाबल्लभ शर्मा, पूर्व अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
 

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